ब्रेकिंग न्यूज़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों नए कृषि कानून लिए वापस
झलको बीकानेर।
कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश देते हुए तीनो कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। देश भर में इन कानूनों के खिलाफ किसान संगठन आंदोलन किये हुए थे। मोदी ने बताया कि इसी माह में अंत मे चलने वाले संसद सत्र में तीनों कानूनों की वापसी की संवैधानिक प्रक्रिया कर जाएगी।
मेरे प्यारे देशवासियों आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरुनानक देव जी का भी पावन प्रकाश पर्व है। मैं विश्व में सभी लोगों और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। यह भी बेहद सुखद है कि डेढ़ साल बात करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खुल गया है। गुरुनानक देव जी ने कहा है कि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थीं, भारत उन्हें साकार करने की कोशिश कर रहा है।
प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी
सरकार की किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता
प्रधानमंत्री अपने संबोधन में आगे कहा- मैंने किसानों की परेशानियों और चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है। जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा का मौका दिया तो हमने किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हैक्टेयर से भी कम जमीन है। इनकी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी जिंदगी का आधार यही छोटी सी का टुकड़ा है।
मोदी ने कहा कि ये किसान इसी जमीन से अपने परिवार का ने गुजारा करते हैं, इसलिए देश के छोटे किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए बाजार, बीमा, बीज और बचत पर चौतरफा काम किया। हमने किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ नीम कोटेड यूरिया और स्वाइल हेल्थ कार्ड जैसी सुविधा दी। इन प्रयासों से प्रोडक्शन बढ़ा। हमने फसल बीमा योजना से ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ा। बीते चार साल में एक लाख करोड़ से अधिक का मुआवजा किसान भाई बहनों को मिला है।
हम छोटे किसानों के लिए बीमा और पेंशन की सुविधा भी लाए। हम उनकी सुविधाओं को ध्यान रखते हुए उनके खातों में सीधे एक लाख बासठ हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए।
उन्हें उनकी उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी कई कदम उठाए। इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, एमएसपी बढ़ाई। इससे उपज कि पिछले कई रिकॉर्ड टूट गए है। देश की मंडियों को ईनाम योजना से जोड़कर किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने का प्लेटफॉर्म दिया। कृषि मंडियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए। पहले के मुकाबले देश का कृषि बजट 5 गुना बढ़ गया है।
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